निळी पूररेषा बाधित अधिकृत इमारतींबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश   

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील निळ्या पूररेषेतील बाधित क्षेत्रांच्या पुनर्विकासासाठी आणि अधिकृत इमारतींना पूर्ण क्षमतेने टीडीआर  देण्यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची बैठक  बुधवारी मंत्रालयात पार पडली. ही बैठक नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि आमदार शंकर जगताप यांच्या  पाठपुराव्यामुळे आयोजित करण्यात आली होती.
 
या बैठकीत पिंपरी-चिंचवड शहरातील निळ्या पूररेषेतील बाधित जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. आमदार  जगताप यांनी विधानसभेच्या अंदाजपत्रकी अधिवेशनात यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने मंत्री उदय सामंत यांनी यासंदर्भात आश्वासन दिले होते. त्यानंतर या विषयावर तातडीने कृती होण्याच्या दृष्टीने त्यांनी सतत पाठपुरावा केला, ही बैठक म्हणजे त्याची फलश्रुतीच म्हणावी लागेल.
 
बैठकीत पूररेषेतील परिस्थितीचे सर्वेक्षण करून नदीचे बाइंडिंग करणे, निळ्या पूररेषेची फेरआखणी करणे व त्या आधारे धोरणात्मक पद्धतीने पुनर्विकासाला दिशा देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. याचबरोबर अधिकृत बांधकामांना पूर्ण क्षमतेने वाढीव टीडीआर देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्याचे स्पष्ट संकेत राज्यमंत्री  मिसाळ यांनी दिले.
 
या निर्णयांची अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांना शहरातील निळ्या पूररेषा बाधित अधिकृत इमारतींबाबत सविस्तर प्रस्ताव व अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच, सध्या पूररेषेत सुरू असलेल्या बांधकामांना देण्यात आलेल्या परवानग्यांवर तात्पुरती स्थगिती देऊन मार्गदर्शक सूचना मागवण्याचे आदेशही देण्यात आले.
 
या बैठकीस महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह, मुख्य शहर अभियंता मकरंद निकम, नगरविकास विभागाच्या सहसचिव सुलेखा वैजापूरकर, नगररचना विभागाच्या संचालक प्रतिभा भदाणे, जलसंपदा विभागाच्या खडकवासला पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कार्यकारी अभियंता श्वेता कुर्‍हाडे, पिंपरी-चिंचवड महा पालिकेचे  संजय खडतरे तसेच अन्य  अधिकारी उपस्थित होते.

Related Articles